यसकारण हुन सक्छ संसद पुनस्र्थापना



Published Date:2021-05-27

बिष्णु निश्चल
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्षे हुने भनेर स्पष्ट रुपमा तोकिएको अबस्थामा यसरी हठात् रुपमा पटकपटक कुनै ब्यक्तिको सनकका भरमा विघटन हुँदै जाने हो भने जनताको करबाट जम्मा भएको राजस्व ठूलो परिणामा खर्च हुने र मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिन्छ यति मात्र हैन अहिले मुलुक कोरना महामरीको संकटसग जुधीरहेको बेला निर्बाचनमा जाने हो भने यसले अझ भयाभह अवस्था आउन सक्छ ।
बुझनु पर्ने कुरा के छ भने संबिधानको धार ७६ (५) पटक पटक संविधानमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न भएका प्रयास विफल भएपछि प्रयोग हुने धारा हो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता, दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर चयन गरेको नेता र सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अबस्था विद्यमान नभएको अबस्थामा संविधानसभाका सदस्यहरु मिलेर निकास दिन जुनसुकै दलको भए पनि सदस्यहरुले कुनै अर्को सदस्यलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्पति समक्ष माग गर्न सकिने ब्यवस्था हो । यस धारा अनुसार प्रतिनिधीसभामा बिश्वासको मत लिन असफल ब्यक्तिलाई फेरि दाबी पेश गर्न यसले अबसर दिँदैन । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्पतिलाई अर्को धारा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको अवस्थामा आफैं बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार नदिइ राष्ट्पति समक्ष जान मिल्ने होइन ।
संविधानवादको सिद्धान्तअन्तर्गत प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । छल्न मिल्दैन । सिमित सरकारको अवधारणा अंगिकार गरेको हाम्रो संविधानले सबै कुराको छिनो फानो गर्ने अन्तिम थलो संसदलाई बनाएको छ । त्यसैले सरकारको काम, कारवाहीको मूल्यार्कन गर्ने र सरकारका रामा कामलाई बल पुर्याउन संसदको स्थापना गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक मार्ग नअपनाई सिधै जनादेश का निम्ति जान मिल््दैन । नयाँ जनादेशका लागी कुनै नयाँ विषय वा मुद्धा पनि प्रधानमन्त्रीले देखाउन सकेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा कि त विश्वासको मत लिनु पर्छ, कि लिन सक्दिन भन्ने लाग्यो भने राजिनामा दिनु पर्छ । यसरी विश्वासको मत पनि नलिने, राजिनामा पनि नदिने र आफैं संसद विघटन गरेर सत्तामा टिकिरहने नियत प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हो की भन्ने आशंका देख्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास आर्जन गर्ने ब्यक्तिले मात्र सरकार संचालन गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले जनताका प्रतिनिधिहरु प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको विश्वास गुमाइ सकेको अबस्थामा आफैं सत्ता ओगेटर निर्वाचन गराउँछु भन्नु लोकतन्त्रको उपहास मात्रै हो ।विघटित प्रतिनिधिसभाका १३९ सांसद आफैं उपस्थित भए भने ७ जनाले वारेसमार्फत सर्बोच्च अदालत पुगी संसद बिघटनको बिरुदमा रिट दायर गरे जसमा नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम–उपेन्द्र समूहका १२ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संबिधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्दैन बरु प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा संबिधानमा छ यो ब्यबस्थाको प्रयोग किन गरिएन । संबिधानको धारा ७६(५) मा अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको पहल र भूमिकामा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको यो धारा क्रियाशील हुँदा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वतः स्फुर्त रुपमा सरकार बनाउने कार्य गर्न सक्दछन् । संबिधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्न सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्दैन । यति मात्र हैन गत पौष ५ गते भएको प्रतिनिधी सभा बिघटन र त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्ने फागुन ११ को सर्बोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरी गैरसम्बैधानीक तरिकाले संसदको बिधटन गएिका छ । तसर्थ माथीका आधारहरु र स्वयम बिघटीत प्रतिनिधी सभाका बहुमत सदस्यहरु स्वम अदालतमा उपस्थीत भएर रिट पेश गर्नु लगायतका कारणहरुको आधारमा समेत प्रतिनिधी सभा पुनस्र्थापना हुन् सक्छ ।

Related Posts

अस्थिरताको खेतीमा लागेको पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको आरोप
पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले कोरोना महामारी रोक्न नलागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेतीमा लागेको आरो...
मनसुन सक्रिय बन्यो : देशभर भारी वर्षा हुने
नेपालको पूर्वी भूभागमा प्रवेश गरेको मनसुन आज बिहानसम्म देशभर सक्रिय बनेको छ । नेपालमा सामान्यतया मनसून जुन १३ मा भित्रिने र अक्टोबर २ मा बाहिरिने ग...
बालुवाटरमा प्रदर्शन गर्ने नागरिक अगुवामाथि धरपकड
सरकारी अस्पतालहरुको गुणस्तर सुधार गर्नुको साटो सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिएको विरोधमा वृहत् नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार बालुवाटारमा विरोध ...