घरेलु हिंसा र कानुनी व्यवस्था



Published Date:2021-03-25

बिष्णु निश्चल
काठमाण्डौ । तीन छोराछोरी सहित आमाले कर्णाली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको घटना हाम्रो स्मरणमा ताजै छ जसको कारण घरेलु हिसाँ देखिएको छ । अहिले सम्म के कारणले त्यस्तो अवस्था आईपरेको हो भन्ने बारेमा प्रहरी अनुसन्धान जारी नै छ । महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरूमध्ये घरेलु हिंसा एक प्रमुख हिंसा हो । घर परिवारका कुनै सदस्यबाट हुने हिंसा भएकाले यसलाई पारिवारिक हिंसा पनि भनिन्छ । शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिक क्षति कसैलाई नजिकको व्यक्तिबाट पु¥याउनुलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा २(क) अनुसार घरेलु हिंसाको परिभाषा गर्दै घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गाली गर्ने वा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्यलाईसमेत जनाउँछ । घरेलु हिंसा यो व्यक्तिबाट व्यक्तिमा, छोरी बुहारीमा, सासू ससुरामा, नन्द जेठाजुमा सर्ने प्रकृतिको हुन्छ । यो सामाजिक तथा सांस्कृतिक बनावटको उपज हो ।
शारीरिक यातना ः कुटपिट गर्न, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट प¥याउने तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ पोली, डामी, दली, घसी, जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य पर्दछ । मानसिक यातना ः शारीरिक यातनाको डरधाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गाली गलौच गर्ने, झुठा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक तथा प्रथा परम्पराका आधारमा गरिने भेदभाव गर्ने, रूप रङ्ग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने आत्म हत्या गर्ने दुरुत्साहन दिने वा आत्म हत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्नेसम्म र सो शब्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने वा अन्य कुनै काम समेत पर्दछ । यौनजन्य यातना ः यौनजन्य प्रकृतिको दुर्व्यवहार अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने, सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने जस्ता कुनै पनि कार्य पर्दछ । आर्थिक यातना ः आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत साधन पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्न कार्य तथा दाइजो माग गर्ने दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट घृणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ यस्तो प्रकारले घरेलु हिँसा हुने गर्दछ ।
घरेलु हिसाँ भए कहाँ उजुरी दिने
घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकाय अथवा सिधै अदालतमा पनि दिन सक्दछ । पीडामा पर्ने पक्षले घरेलु हिंसाको उजुरी गर्ने स्थानको निर्णय भने आफैँ गर्न सक्नेछ । घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले मौखिक र लिखित दुवै प्रक्रियाबाट उजुरी दिन सक्छ । तर घरेलु हिंसाको कसुर भए गरेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्दछ ।
के छ कानुनी ब्यबस्था
पीडक उपस्थित नभएमा वा उपस्थिति गराउन नसकेको वा पक्षहरुबीच मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय निकायले उजुरीकर्ताको सहमति भएमा म्याद समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्दछ र सोही उजुरीका आधारमा अदालतले आवश्यक कारबाही किनारा गर्दछ ।घरेलु हिंसाको पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । घरेलु हिंसासम्बन्धी नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ । ९० दिनभित्रमा यस्तो मुद्दाको कारबाही किनारा गरिसक्नु पर्दछ । पीडितले अनुरोध गरेमा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरीको कारबाही र सुनुवाइ अदालतले बन्द इजलासमा गर्नुपर्दछ । उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखेमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिन सक्दछ । कसैले घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु. ३००० देखि रु. २५००० सम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्दछ ।
तेजाब वा अन्य कुनै पदार्थले पोली, डामी, दली घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार कुरूप गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने,घरेलु हिंसाको उद्योग गरेमा ः घरेलु हिंसाको उद्योग, दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । पटके पीडकको हकमाः एक पटक घरेलु हिंसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुन्छ । सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिले हिंसा गरेमा ः सार्वजनिक जबाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले कसुर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुन्छ । अदालतको अन्तरिम संरक्षणको आदेश पालना नगरेमा ः अदालतले प्रदान गरेको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार देखि १५ हजारसम्म जरिवाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।
अन्तमा,
घरेलु हिंसामा धेरै निकायहरूमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था भएता पनि पीडकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको संलग्नता र सहयोग अनिवार्य देखिएको छ तर अन्तिममा धेरै महिला हिँसाका घटनाहरु मेलमिलाप टुगिने गरेको छ । घरेलु हिंसा कानुन आएको ११ वर्ष पुग्न लागे पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्ष तथा प्रभावबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । घरेलु हिंसाका कानुनबारे सचेतना फैलाउने सकेमा महिला हिसाँ कम गर्न सकिन्छ । घरेलु हिंसाको कानुन कडा बनाएर मात्र पनि यो निर्मूल हुने विषय होइन । जनचेतना तथा सचेतनाबाट मात्र यो न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

Related Posts

सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्‍यो सर्वोच्चमा सिफारिस दुई न्यायाधीशको नाम
संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठ...
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक
विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । शनिवार बिहान ११ बजेका लागि सर्वदलीय ...
क्राईसिस कमिटीद्धारा आयोजित बत्तित्वकलामा श्रेया कडरिया प्रथम
काठमाण्डौ । क्राईसिस कमिटी नेपाल द्धारा आयोजित राष्टिय स्तरिय बत्तित्वकलमा गोल्डेन गेट कजेजमा अध्यनरत श्रेया कडरिया प्रथम भएकी छन् । यस्तै सोही कले...