संसद पुनःस्थापना,ऐतिहासिक फैसला



Published Date:2021-02-23

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् 

Related Posts

कोरोना उपचारमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्बाह गर्ने चिकित्सकहरु शन्तिदुतका रुपमा सम्मानित
कोरोना महामारीको समयमा जोखिम मोलेर पनि उपचारमा संलग्न भएर ऐतिहासिक भुमिका निर्बाह गर्नुभएका चिकित्सकहरुलाई शनिबार एक समारोहकाबीच सम्मान गरिएको छ । ...
विप्लवलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम किस्तामा सम्पन्न भयो’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले फेरि एकपटक साहसी कदम चालेको बताएका छन्। उनले विप्लवसँग...
सरकार र विप्लवबीच ३ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर
 प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव समूह र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रव...