श्रेष्ठलाई प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



Published Date:2020-08-19

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा किशोर श्रेष्ठलाई नै काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले प्रेस काउन्सिलको नियमावली परिवर्तन गर्दै कार्यवहाक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठलाई नहटाउन र नियमावली संशोधन गर्न पर्नाका कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ ।

सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो ।त्यसलगत्तै साउन ३२ गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्ति दिँदै त्यसको एकदिनपछि भदौ १ गते राती कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिल वोर्डले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कामकाज गर्न रोक लगाइदिएको छ ।

‘…विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदन प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो,’ सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

Related Posts

राजनीतिक दल तथा नागरिकहरुका बीच तिब्र ध्रुविकरण भएको प्रति परिवार दलद्धारा चिन्ता ब्यक्त
सर्बोच्चको फैसला नेपालको संबिधान र शाशकिय प्रणाली अनुरुप आउछ : अध्यक्ष ढकाल काठमाडौं । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले प्र...
अनलाइनको मुद्दामा संचार मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाउने सर्बोच्चको आदेश
काठमाडौंअनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको विरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्बोच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाउ आद...
संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाः फैसला आउन कम्तिमा फागुनको पहिला साता लाग्ने अनुमान
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १२ वटा रिट निवेदन दायर भए। र अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जार...