नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा मान्य छैन :भारत



Published Date:2020-05-20

भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मान्य नहुने बताएको छ । नेपालले नयाँ नक्सामा समावेश गरेका भूभाग ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसँग मेल नखाने पनि भारतले दाबी गरेको ।

बुधबार राति भारतको विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले एक विज्ञप्तिजारी गरी नेपालले भारतको समेत भूमि समावेश गरेर नक्शा जारी गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन्। बुधवार नेपालले आफ्नो सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतको यो प्रतिक्रिया आएको हो।

श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी रूपमा जारी गरेको नक्शा ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको पनि बताएका छन्। र, यो कार्य सीमा विवादलाई द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताका माध्यमद्वारा हल गर्ने पूर्व प्रतिवद्धताको पनि विपरीत भएको बताएका छन्। ‘एकपक्षीय रुपमा गरेको यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । यो सीमा विवाद द्वीपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरित छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपालको कदमलाई ‘कृत्रिम विस्तार’ को संज्ञा दिँदै भारतलाई मान्य नहुने बताएका छन् । यो विषयमा भारतको पहिलेदेखिको स्थिर अडानबारे नेपाललाई जानकारी समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं।’

साथै सीमा मामिलाको समाधान गर्नका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सकारात्मक महोल बनाउने भारतले आशा राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

Related Posts

राजनीतिक दल तथा नागरिकहरुका बीच तिब्र ध्रुविकरण भएको प्रति परिवार दलद्धारा चिन्ता ब्यक्त
सर्बोच्चको फैसला नेपालको संबिधान र शाशकिय प्रणाली अनुरुप आउछ : अध्यक्ष ढकाल काठमाडौं । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले प्र...
अनलाइनको मुद्दामा संचार मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाउने सर्बोच्चको आदेश
काठमाडौंअनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको विरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्बोच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाउ आद...
संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाः फैसला आउन कम्तिमा फागुनको पहिला साता लाग्ने अनुमान
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १२ वटा रिट निवेदन दायर भए। र अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जार...