वडा २१ कार्यालय भवन शिलान्यास ः २ करोड ६ लाख ९० हजार लागत काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आज वडा २१ कार्यालय भवन शिलान्यास गर्नुभएको छ । वडा २१ भित्री सहर हो । लगनटोल यस वडाको परिचित ठाउँ हो । शिलान्यासपछि बोल्दै प्रमुख शाक्यले, आफ्नै कार्यकालमा सबै वडा कार्यालय भवनको नवनिर्माण र पुननिर्माण […]
केहिंदिन यता कोरोना संक्रमितको सख्यामा ओरालो लागेको आज एकै दिन ३ हजार ४२१ जनामा कोरोना संक्रमण दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर १२ हजार २४० जनाको पीसीआर र एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ३ हजार ४२१ जनामा कोरोना संक्रमण थपिएका हुन । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट २५ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार […]
बिष्णु निश्चल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा ज्यान सम्बन्धी ९ वटा कसूर सजायको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको कानून अनुसार जन्मकैदसम्मको सजाय हुने ज्यानसम्बन्धी कसूर एक गम्भीर र अमानवीय अपराध हो । कस्ता किसीमका अपराध गरे ज्यान सम्बन्धी कसुर गरेको ठहरीने र त्यसको सजाय के हुन्छ भनेर त्यसको जानकारी हुन् आवश्यक छ । कसुर […]
तारेभिरको फेदीमा रहेको वस्तीबाट काठमाडौं उपत्यका छर्लङ्गै देखिन्छ । तारेभीर चढ्दै गर्दा सल्लाघारीमा चराचुरुङ्गीको चिरबिरले यात्रा रोमाञ्चक बनाउँछ भने थकानको महसुस गर्न नै द...
अब अनलाइन नवीकरण गर्नु नपर्नेकाठमाडौं्अनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सबोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकार द्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष...
काठमाडौं – भरचुवल माध्यमबाट भएको हाम्रो प्रतिभा आइडल–२०२१’ उपाधी इलामकी सम्झना राईले जितेकी छन् । आईतबार साझ भएको फाईनलमा ४ जना प्रतिस्प्रधीलाई उछिन्दै राईले उपाधी आफ्नो पो...
अब अनलाइन नवीकरण गर्नु नपर्नेकाठमाडौं्अनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सबोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकार द्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सबोच्च अदालतले अनलाइन संचारमाध्यम म्यादभित्र नबिकरण गराउने अनलाइन संचारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने ब्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले […]
सरकारले तेजाब एसिड दुरुपयोगबाट हुने अपराध र यसको जथाभावी खरिदबिक्री नियन्त्रण गर्न कठोर व्यवस्था राखेर दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । कानुन मन्त्रालयले गृहबाट समेत रायसुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल कानुन आयोगमा पठाएको छ । हाल संसद् अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजिएको हो । दुईमध्ये एउटा अध्यादेश एसिड आक्रमण, […]
